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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कहा की शीर्ष अदालत (Supreme Court) और चीफ जस्टिस (CJI) का दफ्तर सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा| संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने संविधान के …

फॉरेन इन्वेस्टर्स का झुकाव कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती के बावजूद भारत से दूर जाता हुआ । ऐसे में निफ़्टी फिर से १२००० को कायम रख पाने में असमर्थ दिखाई दिया । भारत के खुद के इन्वेस्टर्स भी असमंजस में हैं । अब ऐसा लग रहा है की आर्थिक रणनीति …