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15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूल, पैरेंट्स बोले- वैक्सीन आने तक नहीं भेजेंगे स्कूल


केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे चुका है और देश के कई हिस्सों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। हरियाणा में ट्रायल के तौर पर बहुत पहले ही स्कूल खोले गए थे। लक्षद्वीप में भी 11 हजार बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और यूपी सरकार ने भी स्कूल खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है लेकिन अभी भी पैरेंट्स वैक्सीन से पहले बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिख रहे। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल परामर्श के लिए खुल चुके हैं। इनमें सरकारी स्कूलों में 10 से 12% छात्र ही पहुंच रहे हैं वहीं, निजी स्कूलों की बात करें तो वहां पर छात्रों की संख्या इससे भी काफी कम है
Unlock 5 में स्कूलों को अनुमति
अनलॉक-5 दिशा-निर्देश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सभी कक्षाओं के लिए 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, हालांकि अभी प्राइमरी लेवल के बच्चों के स्कूलों को बंद ही रखा जाएगा। अभिभावकों का मानना है कि जिस तरह से रोजाना शहर के हर एरिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना सही नहीं होगा।
पैरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी, 15 अक्‍टूबर से इन शर्तों के साथ खुल सकेंगे स्‍कूल
स्कूलों की जरा सी चूक पड़ सकती है बच्चों पर भारी

 

जब तक कोरोना की वैक्सीन न बन जाए तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य पहले जरूरी है, इस साल बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। स्कूल की छोटी सी चूक बच्चों के लिए भारी पड़ सकती है।

 

वर्तमान में परामर्श कक्षाएं सुनियोजित ढंग से चल रही हैं। किसी भी स्कूल में किसी तरह की समस्या अभी निकल कर नहीं आई है। स्कूल खुलने पर भी बेहतर व्यवस्था के साथ ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा।

स्कूल खुलने पर रखा जाएगा ऐसे ख्याल
सरकार की ओर से जारी एसओपी में शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए सीखने-सिखाने के तरीकों पर फोकस करने को कहा गया है। बच्चों को पूरे समय मास्क पहने रहना होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले सभी की अनिवार्य तौर पर स्कैनिंग करनी होगी। स्कूल खोलने के 2-3 हफ्ते तक छात्रों का किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा। स्कूल में कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रखनी होंगी। स्कूल खोलने के बाद किसी तरह के समारोह नहीं किए जाएंगे। अभिभावकों के लिखित सहमति जरूरी होगी, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें सुविधा दी जाएंगी।

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