प्रदेश सरकार पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सपा सरकार में बनाई गई 30 में से 28 में नये विकास खंडों के सृजन के प्रस्ताव को रद्द कर सकती है।इसमें अलीगढ़ का गभाना विकासखंड भी शामिल है।इसके अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में धांधली पर अंकुश के लिए आउटसोर्सिंग नीति सहित कई अन्य प्रस्तावों की मंजूरी दे सकती है।कई जिलों में एक साथ दो से तीन नए विकासखंड बनाए गए थे।इससे प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 821 से बढ़कर 851 हो गई थी। इसे उस समय चुनाव के पहले का लुभावना बना फैसला करार दिया गया था।सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार ने ब्लॉकों के सृजन के औचित्य का परीक्षण कराया और 30 में से 28 के सृजन प्रस्ताव को निरस्त करने की तैयारी की है।कैबिनेट की प्रस्तावित एजेंडे में इससे संबंधित प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है। हालांकि कौन से विकासखंड खत्म होंगेइसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।योगी सरकार ने भी तीन नए ब्लॉकों का सृजन किया है।इसके बाद वर्तमान में 854 विकासखंड है।28 को निरस्त करने पर सहमति बनी तो 826 ब्लॉक रह जाएंगे।बैठक में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सहित कई अन्य विभागों के प्रस्ताव जुड़ भी सकते हैं।
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