सरकार शेयर बाजार निवेशकों को कर छूट देने की तैयारी कर रही है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय मिलकर एक ऐसी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं,जिसमें शेयर निवेश पर लगने वाले टैक्स बोझ को कम कर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के समान लाया जाएगा।
शेयर बाजार में अभी लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर,छोटी अवधि का पूंजीगत लाभ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसआईटी) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) लगता है।वित्त मंत्रालय इन तीनों टैक्स की समीक्षा कर रहा है।
समीक्षा करते हुए यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां,किस-किस टैक्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है,किन टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है या फिर नियमों में किस तरह का बदलाव किया जा सकता है।
डीडीटी में कटौती को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (डीईए) और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं।रिपोटर्स के मुताबिक,डीडीटी को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है।