प्रदेश सरकार बिजली बिल का भुगतान न करने वाले रसूखदारों पर शिकंजा करने जा रही है। भुगतान न करने वाले मंत्रियों, नेताओं और अफसरों के घरों की बिजली अभियान चलाकर काट दी जाएगी।इसके साथ ही इन रसूखदारों के घरों में प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे।यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा।ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को स्वीकार किया कि बिजली बिल भरने में नेता और अफसर पीछे हैं।उन्होंने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकारी विभागों के कार्यालयों-आवासीय भवनों पर प्रीपेड लगाने का अभियान 15 नवंबर से शुरू करेंगे।श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 1 लाख प्रीपेड मीटर के आर्डर दे दिए गए हैं।प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13000 करोड़ का बिजली बिल बकाया है।इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।
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