दिल्ली: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र

नईदिल्ली:-

आम आदमी पार्टी (आप) के गारंटी कार्ड और बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. दिल्ली की जनता को मिलने वाली बहुत सी सौगातों के वादों के बीच कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो एनपीआर और एनआरसी को दिल्ली में लागू नहीं किया जाएगा. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, अजय माकन और आनंद शर्मा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया. घोषणा पत्र में बेहतर लोकपाल बिल, बीपीएल परिवार के सदस्य को स्टार्टअप के लिए एक मुश्त 25 लाख रुपए सहित 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने देने का वादा प्रमुख है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली विधानसभा चुनाव को ‘ऐसी होगी हमारी दिल्ली‘ टैगलाइन के साथ पेश किया है. कांग्रेस के घोषणापत्र में कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर 100 इंदिरा कैंटीन खोलने का वादा भी किया गया है. वहीं कांग्रेस ने दिल्ली की जनता से वादा है कि जिन लोगों की नौकरी चली गई उन्हें सरकार बनने पर उन्हें 5000 छंटनी मुआवजा दिया जाएगा.

कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्य बातें: –

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

20 हजार लीटर से कम पानी खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर के हिसाब से कैशबैक

ट्रांसजेंडर को 5,000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा

300 यूनिट तक बिजली खर्च होने पर कोई बिल नहीं आएगा, यानी 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी. वहीं 300 से 400 यूनिट खर्च होने पर 50 प्रतिशत, 400 से 500 यूनिट पर 30 प्रतिशत जबकि 500 से 600 यूनिट खर्च होने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

कांग्रेस के घोषणापत्र में कांग्रेस युवा स्वाभिमान योजना लागू करने का वादा किया है, जिसके अनुसार ग्रेजुएट युवाओं को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्त देने का वादा किया गया है.

कांग्रेस ने वादा किया है कि वह बीपीएल कोटे वाले परिवारों के एक सदस्य को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपये की एक मुश्त राशि देगी.

महिला वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि महिलाओं को सत्ता में आने पर 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

दिल्ली में प्रदूषण अब एक बड़ी समस्या है, कांग्रेस ने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो कुल बजट का 25 प्रतिशत पलूशन कंट्रोल करने में खर्च करेंगे.

कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार में आने के छह महीने बाद बेहतरीन लोकपाल बिल लाएंगे.

कांग्रेस के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि शोध को बढ़ावा देने के लिए होमी भाभा रिसर्च फंड बनाया जाएगा, इस फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

कांग्रेस ने वादा किया है कि AIIMS जैसे पांच नए सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे. कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों कि सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लाएगी, नागरिकों को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प व एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगी.

कांग्रेस सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेगी और इन कॉलोनियों के कल्याण और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पांच सालों में 35,000 करोड़ खर्च करेगी.

कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर 100 इंदिरा कैंटीन दिल्ली में खोलीं जाएंगी.

जिन लोगों की नौकरी चली गई उन्हें सरकार बनने पर उन्हें 5000 छंटनी मुआवजा दिया जाएगा

इसके अलावा कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो NPR, NRC लागू नहीं किया जाएगा.