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नई दिल्ली। राज्यसभा ने शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन के लिए शस्त्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया। इसे पहले लोकसभा ने सोमवार को मंजूरी दे दी थी।
अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके, बिल में अनुमति वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को तीन से कम करके एक कर दी गई है। विधेयक के अनुसार, दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने वालों को संसद द्वारा संशोधन की मंजूरी के बाद 90 दिनों के भीतर अधिकारियों या अधिकृत बंदूक डीलरों को तीसरे आग्नेयास्त्र को जमा करना होगा।
वर्तमान अधिनियम (धारा 25) के तहत, अवैध अग्नि शस्त्र रखने के अपराध में सज़ा का प्रावधान सात वर्ष से कम नहीं है, बल्कि अधिकतम 14 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है। धारा 25 में संशोधन करके, विधेयक में जुर्माने के साथ सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाई गई है।
विधेयक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जश्न मनाने वाली गोलियों में लापरवाही से या लापरवाही से गोलीबारी करने वालों, मानव जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए दो साल तक कारावास या जुर्माना होगा जो 1 लाख रुपये या दोनों के साथ हो सकते हैं।
विधेयक में पुलिस या सशस्त्र बलों से हथियार छीनने का एक नया अपराध भी शामिल है। जो भी, बल का उपयोग करके, पुलिस या हथियारबंद बलों से आग्नेयास्त्र लेता है, वह अपराध कारावास के साथ दंडनीय होगा जिसमें सज़ा दस वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
विधेयक संगठित अपराध सिंडिकेट और अवैध तस्करी द्वारा किए गए अपराधों को भी परिभाषित करता है। एक संगठित अपराध सिंडिकेट संगठित अपराध करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों को संदर्भित करता है। अधिनियम के उल्लंघन में एक सिंडिकेट के सदस्य द्वारा आग्नेयास्त्रों या गोला-बारूद का कब्ज़ा, 10 साल और आजीवन कारावास के साथ जुर्माना के साथ दंडनीय होगा।
इस विधेयक में व्यापार, अधिग्रहण, आग्नेयास्त्रों या गोला-बारूद की बिक्री को भारत के अंदर या बाहर करने के लिए अवैध तस्करी को परिभाषित किया गया है, जहां आग्नेयास्त्र अधिनियम के अनुसार चिह्नित नहीं हैं या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अवैध तस्करी के जुर्म में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
