बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े कानून को सरकार अब और सख्त बनाएगी।इसके तहत बुजुर्ग मां-बाप का ख्याल न रखने पर 6 महीने तक की जेल भी काटनी पड़ सकती हैं।फिलहाल मौजूदा कानून में सिर्फ 3 महीने की सजा का प्रावधान है।इसके साथ ही बुजुर्गों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है।प्रत्येक पुलिस थाने में एएसआई रैंक के एक पुलिस अधिकारी की तैनाती करने का भी प्रावधान किया गया है जो बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे।मौजूदा समय में देश में करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। हालांकि 2050 तक देश में इनकी आबादी करीब 33 करोड़ हो जाएगी।इसके साथ ही इनके साथ दुर्व्यवहार और उन्हें छोड़ने के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं।यही वजह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार-विमर्श के बाद 10 साल से ज्यादा पुराने इस कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। संसद के 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से लाए जाने वाले प्रस्तावित बिलों में शामिल किया गया है।
Tags report by premranjan dey.
Check Also
बाबरी पर फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट
🔊 पोस्ट को सुनें Asaduddin Owaisi on Babri Demolition Case: शायराना अंदाज में कसा तंज …